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Mp news:देर रात सीएम ने लगाई कलेक्टरों की क्लास,11अफसर सस्पेंड

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Mp news:देर रात सीएम ने लगाई कलेक्टरों की क्लास,11अफसर सस्पेंड

भोपाल: सोमवार देर रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई और जनता की शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की गई।

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सीएम ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान रायसेन जिले में एक व्यक्ति द्वारा बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया गया।

खंडवा जिले में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट न दर्ज करने के मामले में उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया, जबकि एसडीओपी और टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीएम ने कहा कि इस मामले की जांच एएसपी करेंगे और लड़की को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है।

कलेक्टरों को चेताया

सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि वे प्रशासन के मुखिया हैं और उन्हें सक्रिय रहना चाहिए। बालाघाट के कलेक्टर को वीसी के दौरान बैठने की व्यवस्था पर फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा, “बीच में कौन बैठा है? आईजी को हटाओ और आप वहां बैठो।”

अशोकनगर के कलेक्टर को छात्रवृत्ति वितरण में देरी पर गंभीरता से लताड़ा गया। सीएम ने कहा कि इस तरह की लापरवाही के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सामाजिक न्याय के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया

आलीराजपुर के कलेक्टर से निःशक्त जन मामलों पर हुई चर्चा के दौरान सीएम ने उन्हें समझाने से रोका और कहा, “जितना बोलोगे, उतना फंसोगे।” उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव को भी सलाह दी कि वे अन्य अधिकारियों की बात सुनें और अपनी बात सीमित रखें।

सीएम के इस कड़े रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन में सुधार और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार गंभीर है। अधिकारियों को अब सतर्क रहना होगा, अन्यथा उन्हें कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

गरीब और वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता

अशोकनगर में छात्रवृत्ति में देरी की शिकायत पर सीएम ने शाखा प्रभारी और लिपिक को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की।

उत्कृष्टता की सराहना

सीएम ने उन अधिकारियों और जिलों की सराहना की जिन्होंने जन समस्या निवारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कटनी, विदिशा, सीहोर, सिंगरौली और सागर जिलों के साथ-साथ ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास जैसे विभागों को भी सराहा गया।

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