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Sidhi24news:समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित

-समाधान कार्यक्रम में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करायें – कलेक्टर

सीधी–समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कहा कि इस माह से पुनः समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए विषयों का चयन कर लिया गया है। सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अन्य शिकायतों का भी निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करायें। अन अटेन्डेड तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। बजट के अभाव के कारण लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी शिकायतों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करायें। 

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समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषय

आवास सहायता योजना की राशि प्राप्त न होना, निर्धारित दर से प्राप्त न होना आवास सहायता आदिम जाति कल्याण विभाग, छात्रावासों में आवास/भोजन/साफ सफाई आदि की सुविधा न होना/प्रवेश न मिलने/अतिक्रमण/छात्रावास में अधीक्षक/कर्मचारियों से संबंधी (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग), जननी सुरक्षा योजना/मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (संबल) अंतर्गत पात्रता के अनुसार राशि प्राप्त न होने के संबंध में (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), नवीन राशन कार्ड जारी करना (नया राशन कार्ड/पात्रता पर्ची बनवाने के संबंध में) खाद्य आपूर्ति विभाग, नामांतरण संबंधी राजस्व मामले एवं बंटवारा संबंधी मामले (राजस्व विभाग), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) स्वीकृत आवास की राशि प्रदान करने के संबंध में (प्रधानमंत्री आवास योजना), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित दिनांक 01.01.2017 से प्रारम्भ (महिला एवं बाल विकास), पोस्ट मेट्रिक/प्रवीण्य/विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति नहीं मिलने संबंधी (पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग), बिजली न आने/वोल्टेज से संबंधित (ऊर्जा विभाग), मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल संबल योजना से संबंधित (मध्यप्रदेश असंगठित शहरी, ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्ड संबल योजना-श्रम विभाग), विवेचना में विलंब व लापरवाही करना, समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नही करना, किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही विवेचना न करना (पुलिस), शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति प्राप्त न होना, विलंब से प्राप्त होना, निर्धारित दर से प्राप्त न होने संबंधी (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग), समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक शिक्षनार्थियों के लिए छात्रवृत्ति न मिलने संबंधी (लोक शिक्षण) एवं 100 दिवस से लंबित समस्त शिकायतें समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को उपखण्ड स्तर पर खंड स्तरीय अधिकारियों से इन विषयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

दीपावली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने पटाखों के विक्रय के लिए स्थल चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पटाखों के गोदाम, भंडारण स्थल आदि के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय के रोकने के लिए खाद्य सामग्रियों की सतत जांच करने और सैम्पल लेने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने 23 अक्टूबर को रीवा में प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर मीट की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए लैंड बैंक चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, मझौली आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।