नया प्लान..विधायक ही तैयार करेंगे क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट हर विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में कराएंगे 100 करोड़ के काम
सीएम बोले- 60 करोड़ राज्य सरकार देगी, 40 करोड़ रुपए विधायक-सांसद निधि से मिलेंगे
भोपाल प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले चार साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में हरेक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि 40 करोड़ रुपए की राशि विधायक, सांसदों की क्षेत्र विकास निधियों और दूसरे माध्यमों के जरिए जुटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को सीएम हाउस में भोपाल और नर्मदापुरम् संभाग के विधायक मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 4 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। साथ ही हर काम का लक्ष्य और समयसीमा तय करें। इसमें कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मदद लेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
भोपाल में 700 करोड़ से सड़क, स्कूल-कॉलेज, हेल्थ सेंटर; रोशनपुरा पर एलिवेटेड कॉरिडोर का सुझाव भी
भोपाल जिले की सातों विधानसभा सीटों में अगले चार साल में कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल और नर्मदापुरम् संभाग के विधायकों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सफाई और बुनियादी ढांचे की जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करें। विधायक कलेक्टरों की मदद से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाने के लिए प्रयास करें। बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी ने रोशनपुरा पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का सुझाव भी दिया।
जहां पहले कांजी हाउस थे, अब वहां बनेंगी गोशालाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जगहों पर पहले कांजी हाउस होते थे, अब वहां गोशालाएं स्थापित की जाएं। प्रत्येक गौवंश के लिए राज्य सरकार 40 रुपए की राशि देने जा रही है। पंचायत स्तर पर नई गौशालाओं को दूध उत्पादन से जोड़कर स्वयं सहायता समूहों व एनजीओ को सौंपकर रोजगार सृजन किया जा सकता है। सीएम ने सभी विधायकों को नए तीन कानूनों परिचर्चाएं कराने को कहा है। पर
सीएम आवास योजना के लंबित लोन माफ कराएगी सरकार
सीएम ने इस दौरान निर्देश दिए कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। सीएम आवास योजना के जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। ताकि, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी कलेक्टर्स को अस्पतालों में भी दीन दयालरसोई का काउंटर भी खोलने के निर्देश दिए।
मूंग खरीदी 8 से बढ़ाकर 12 क्विंटल की
बैठक के दौरान समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी प्रति हेक्टेयर आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल तक खरीद ने का निर्णय लिया गया। होशंगाबाद, हरदा आदि जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे।
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