मध्यप्रदेश मोहन कैबिनेट में ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए…
भोपाल मोहन सरकार ने कैमिनेट में अहम फैसला लेते हुए सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा।
(१)डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाई।
(२)100 स्मार्ट सिटी योजना में से 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के18 शहर एमपी के होंगे। 135 करोड़ मिलेंगे। 50% स्टेट देगा।
(३)न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा।
(४)पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
(५)जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले।
(६)10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत
(७)उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया।
(८)2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
(९)पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेगी उपयोग।
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