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Transfer news: मध्य प्रदेश शासन का बड़ा कदम: राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण

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Transfer news: मध्य प्रदेश शासन का बड़ा कदम: राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण

भोपाल – मध्य प्रदेश राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानांतरण आदेश जारी किया है। यह निर्णय प्रशासकीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया गया है, जिससे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

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स्थानांतरित अधिकारियों का विवरण:

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना से नई जगहों पर स्थानांतरित किया गया है:

1.श्री सरोधन सिंह (आर आर 2001)
वर्तमान पदस्थापना: अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी
नवीन पदस्थापना: अपर कलेक्टर, जिला शहडोल

2.श्री कमलेश पुरी (आर आर 2006)
वर्तमान पदस्थापना: डिप्टी कलेक्टर, जिला मउगंज
नवीन पदस्थापना: डिप्टी कलेक्टर, जिला अनूपपुर

3.श्री अनिल बनवारिया (पी 2014)
वर्तमान पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला अशोकनगर
नवीन पदस्थापना: अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर

4.श्री अखिलेश कुमार सिंह (पी 2016)
वर्तमान पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला सिंगरौली
नवीन पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला रीवा

5.श्री ऋषभ कुमार जैन (पी 2016)
– वर्तमान पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला मण्डला
– नवीन पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला जबलपुर

6. श्री बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव (आर आर 2016)
वर्तमान पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला दतिया
नवीन पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला अशोकनगर

7. श्रीमती दीपशिखा भगत (आर आर 2017)
वर्तमान पदस्थापना: जिला मैहर
नवीन पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला सागर

8. श्रीमती आरती यादव (आर आर 2017)
वर्तमान पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला अनूपपुर
– नवीन पदस्थापना: संयुक्त कलेक्टर, जिला मउगंज

प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

यह स्थानांतरण शासन के प्रयासों का हिस्सा है, जो प्रशासनिक सुधार और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तैनात करके उन्हें स्थानीय मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सके।

आगामी दिशा-निर्देश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें पूर्ण करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।

शासन के इस कदम को अधिकारियों और आम जनता दोनों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि नए पदस्थापनों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

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