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Sidhi24news:अब कलेक्टर हर शुक्रवार फोन पर जन समस्याओं की करेंगे सुनवाई, कमिश्नर ने दिए निर्देश

-कार्यालयों के निरीक्षण और निर्धारित समयावधि के पालन के निर्देश

सीधी-रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी कार्यालयों का सुबह 10 बजे खुलना सुनिश्चित करें। कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर इसे कारगर बनाएं। अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा कार्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी इसकी मॉनीटरिंग करें। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और जनकल्याण है। आमजनता की कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करें। जन सुनवाई के साथ-साथ कलेक्टर प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मोबाइल फोन पर भी आमजनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कराएं।

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कमिश्नर ने कहा कि सुशासन को ग्राम पंचायत तक सुदृढ़ करें। शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा तो सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अपने आप घटेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होने पर ही सीएम हेल्पलाइन में आमजन शिकायत दर्ज करते हैं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी अधिकारी प्रतिदिन प्रयास करें। इसमें यदि कोई प्रकरण बिना किसी कार्यवाही के एल-1 से आगे बढ़ा तो संबंधित पर कार्यवाही करें। सभी कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में से 50 प्रतिशत का 30 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण कराएं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को हर माह लक्ष्य निर्धारित करें। इसकी पूर्ति के अनुसार अधिकारियों का मूल्यांकन करें। हाल ही में तीन नए कानून एक जुलाई से लागू किए गए हैं। जिले में आयोजित प्रत्येक महत्वपूर्ण आयोजन में नए कानूनों की जानकारी दें। पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभाग के अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर इन कानूनों की जानकारी दें।

बैठक में कमिश्नर ने स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का शाला में प्रवेश सुनिश्चित करें। अभी बच्चों के प्रवेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर इसकी नियमित समीक्षा करें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करें। शिक्षा ही विकास की धुरी है। स्कूलों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें। सभी जिलों में 14 जुलाई से उत्कृष्ट कालेज भी शुरू हो रहे हैं। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। कमिश्नर ने अधिकारियों को अतिवृष्टि की स्थिति में बाढ़ से राहत और बचाव के लिए समुचित उपाय के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका हो वहाँ आवश्यक उपकरणों, नाव तथा बचाव दल की व्यवस्था कर लें। शासन द्वारा हाल ही में एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिलकर आवश्यक होने पर रोगी को तत्काल एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वर्षा जनित रोगों से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में आवश्यक दवाओं का भण्डारण कराएं। किसी भी क्षेत्र में उल्टी दस्त या अन्य महामारी का प्रकोप होने पर रैपिड दल से तत्काल उपचार की व्यवस्था कराएं। संयुक्त संचालक पशुपालन 30 जुलाई तक पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने कहा कि पूरे संभाग में पशुओं के सड़कों पर विचरण की बड़ी समस्या है। निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में भेजने के लिए उचित प्रबंध करें। अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूरा कराकर उनका भी संचालन सुनिश्चित करें। निराश्रित गौवंश के लिए आमजनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ही उचित व्यवस्था की जा सकती है। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर कृषि आदान की नियमित समीक्षा करें। सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में बीज और यूरिया खाद उपलब्ध है। किसानों को डीएपी खाद के स्थान पर एसएसपी और एनपीके के उपयोग के लिए प्रेरित करें। अधीक्षण यंत्री पीएचई सभी हैण्डपंपों और अन्य पेयजल स्रोतों का स्थानीय निकायों के सहयोग से शुद्धिकरण कराएं। कमिश्नर ने कहा कि पूरे संभाग में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षण संस्थाओं तथा कार्यालयों के परिसर में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कराएं।

बैठक में कमिश्नर ने शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण आहार के वितरण, किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों तथा कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में सम्मिलित होते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। लंबित सीमांकन के निराकरण के लिए जिले में प्रत्येक शनिवार को सीमांकन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत गत एक माह में 2 हजार से अधिक पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रूम संचालित है जो लगातार हितग्राहियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है।

वीसी में एनआईसी केंद्र सीधी से अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।